पशुपालनाला ‘कृषी’चा दर्जा! पशुपालकांच्या वीजबिलात मोठा बदल होणार

महावितरणच्या बिलिंग प्रणालीतही होणार आवश्यक बदल 

१०,५३५ ‘कृषी-इतर’ ग्राहकांचा आढावा, ४६,९४० ग्राहक ‘अकृषक’ वर्गवारीत

मुंबई/महाराष्ट्र(ललित लांजेवार):
राज्यातील पशुपालन व पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणने महत्त्वाची कार्यवाही सुरू केली आहे. पात्र पशुसंवर्धन व्यावसायिकांच्या वीज जोडण्यांची प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून, पात्रता आढळल्यास त्यांच्या वीज जोडणीची वर्गवारी ‘अकृषक’मधून योग्य ‘कृषी’ वर्गवारीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात महावितरणच्या मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालयाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्यक्ष तपासणीनंतर पात्र ठरणाऱ्या ग्राहकांची माहिती महावितरणच्या IT Billing System मध्ये अद्ययावत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

१०,५३५ ग्राहक ‘कृषी-इतर’ वर्गवारीत

पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडून प्राप्त माहितीची महावितरणच्या बिलिंग प्रणालीतील डेटासोबत पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत सध्या ‘कृषी-इतर’ (Agriculture-Others) वर्गवारीमध्ये असलेले १०,५३५ ग्राहक तांत्रिकदृष्ट्या ‘कृषी’ वीजदर वर्गवारीनुसार वीजदर आकारणीसाठी पात्र आढळले आहेत.

मात्र या ग्राहकांची पात्रता प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांच्या वीज जोडण्यांची Site Inspection करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

४६,९४० ग्राहक ‘अकृषक’ वर्गवारीत

याशिवाय पशुपालन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या यादीमध्ये एकूण ४६,९४० ग्राहक महावितरणच्या बिलिंग प्रणालीमध्ये ‘अकृषक’ वीजदर वर्गवारीत नोंदले गेले असल्याचे आढळून आले आहे.

या ग्राहकांमध्ये घरगुती, औद्योगिक, यंत्रमाग, वाणिज्यिक तसेच सार्वजनिक सेवा आदी विविध उच्च वर्गवारीतील वीज जोडण्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित मंडळांच्या अखत्यारितील ग्राहकांची यादीही महावितरणकडून पाठविण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष स्थळ तपासणीला महत्त्व

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना केवळ कागदोपत्री माहितीच्या आधारे वीजदर बदल न करता प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

स्थळ तपासणीदरम्यान संबंधित वीज जोडणीच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात पशुसंवर्धन व्यवसाय सुरू आहे का आणि कोणतीही विसंगती नाही ना, याची खात्री करण्यात येणार आहे. तपासणीत ग्राहक पात्र असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

IT Billing System मध्ये होणार बदल

स्थळ तपासणीत पात्र ठरलेल्या ग्राहकांची सध्याची वीजदर वर्गवारी ‘अकृषक’मधून संबंधित योग्य ‘कृषी’ वीजदर वर्गवारीमध्ये बदलण्यासाठी महावितरणच्या IT Billing System मध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यात येणार आहेत.

त्यानंतर संबंधित ग्राहकांचा डेटा अद्ययावत करून शासन निर्णयानुसार वीजदर आकारणी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

ब्रिडर कुक्कुटपालन व पशुजन्य उत्पादन प्रक्रिया उद्योगांनाही लाभ

शासन निर्णयानुसार ब्रिडर कुक्कुटपालन व्यवसाय तसेच पशुजन्य उत्पादनांवरील प्रक्रिया उद्योगांना कृषी समकक्ष दर्जाच्या अनुषंगाने अनुज्ञेय लाभ देणे किंवा न देणे याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे पात्र कुक्कुटपालन, पशुपालन आणि संबंधित पशुजन्य उत्पादन व्यवसायांना शासनाच्या कृषी समकक्ष दर्जाच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

२८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्राहकांची यादी पाठविण्यात आली

महावितरणच्या पत्रानुसार, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ई-मेल व WhatsApp द्वारे संबंधित ग्राहकांची Google Sheet उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना आता या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आठ दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश

प्रत्यक्ष स्थळ तपासणीमध्ये आढळून आलेला वीज वापराचा उद्देश लक्षात घेऊन, पात्र ग्राहकांच्या IT Billing System मधील वीजदर वर्गवारीत आवश्यक बदलांची संपूर्ण कार्यवाही आगामी ८ दिवसांत अचूकपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करून, अद्ययावत माहिती संबंधित कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पशुपालकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

राज्यातील पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि संबंधित व्यवसायांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. शासनाने पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचे धोरण निश्चित केल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणी वीजदराच्या पातळीवर करण्यासाठी महावितरणकडून प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

मात्र कोणत्याही ग्राहकाला आपोआप कृषी वीजदर लागू होणार नसून, प्रत्यक्ष स्थळ तपासणीमध्ये संबंधित व्यवसाय पात्र असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच बिलिंग प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.