स्पेशल न्यूज़ | ललित लांजेवार नागपुर:
देश में मक्के के मार्केट प्राइस में बढ़ोतरी अब सिर्फ एनिमल फीड इंडस्ट्री की डिमांड की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इथेनॉल इंडस्ट्री भी मक्के की बड़ी कंज्यूमर बन रही है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल सप्लाई ईयर 2026-27 में गन्ने के जूस, चीनी और B-हैवी पल्प से बनने वाले इथेनॉल की खरीद पर रोक लगा दी है। इसने FCI के सरप्लस चावल से बनने वाले इथेनॉल पर भी लिमिट लगा दी है। इस वजह से, इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए मक्का एक अहम ऑप्शन बन रहा है, और इसका सीधा असर देश में मक्के की डिमांड और मार्केट प्राइस पर पड़ने की संभावना है।
इथेनॉल क्या है? पेट्रोल में 20 परसेंट ब्लेंडिंग का टारगेट
इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है और इसका इस्तेमाल पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंड का टारगेट रखा है। यानी E20 पेट्रोल में 80 परसेंट पेट्रोल और 20 परसेंट इथेनॉल होता है। इस टारगेट को पाने के लिए देश में बड़ी मात्रा में इथेनॉल प्रोडक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए मक्का, चावल और गन्ने से मिलने वाली खोई का इस्तेमाल किया जाता है।
एक क्विंटल मक्के से 38 लीटर इथेनॉल
इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग रॉ मटेरियल की क्षमता अलग-अलग होती है। मौजूद इंडस्ट्रियल अनुमानों के मुताबिक, एक टन मक्के से लगभग 380 लीटर इथेनॉल बनता है। यानी, एक क्विंटल मक्के से लगभग 38 लीटर इथेनॉल बनता है। इसकी तुलना में, एक टन FCI चावल से लगभग 450 लीटर, टूटे चावल से 400 से 440 लीटर, C-हैवी खोई से 225 से 235 लीटर और B-हैवी खोई से 300 से 330 लीटर इथेनॉल बन सकता है। असल प्रोडक्शन रॉ मटेरियल की क्वालिटी और फैक्ट्री की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है।
सरकार ने चावल और गन्ने की खपत को लिमिट क्यों किया?
चावल देश के करोड़ों लोगों का मुख्य खाना है। इसलिए, अनाज के स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए, केंद्र सरकार ने FCI के सरप्लस चावल से इथेनॉल का प्रोडक्शन सीमित कर दिया है। 3 नवंबर को जारी रिवाइज्ड टेंडर के मुताबिक, पहली तीन तिमाहियों के लिए FCI चावल से इथेनॉल प्रोडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 3.24 बिलियन लीटर और खराब अनाज से 1.6 बिलियन डॉलर इतना अनुमान फिक्स किया गया है
दूसरी ओर, चीनी की सप्लाई और मार्केट में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए, तेल कंपनियों ने सप्लाई ईयर 2026-27 में गन्ने के रस, चीनी, सिरप और B-हैवी बगास से बने इथेनॉल की खरीद की मांग नहीं की है। हालांकि, चीनी निकालने के बाद बचे C-हैवी बगास से इथेनॉल बनाने का ऑप्शन खुला रखा गया है।
इथेनॉल इंडस्ट्री को 160 लाख टन मक्के की जरूरत होगी
इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, 2025-26 में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए लगभग 130 लाख टन मक्के की जरूरत थी। 2026-27 में यह डिमांड बढ़कर करीब 160 लाख टन होने की संभावना है। यानी एक साल में करीब 30 लाख टन की एक्स्ट्रा डिमांड बन सकती है। यह बढ़ोतरी करीब 22 परसेंट है।
खास बात यह है कि इथेनॉल इंडस्ट्री के साथ-साथ पोल्ट्री फीड, डेयरी फीड, स्टार्च और दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बड़ी मात्रा में मक्के की ज़रूरत होती है। इसलिए, एक ही रॉ मटेरियल के लिए कई इंडस्ट्री के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ने के संकेत हैं।
प्रोडक्शन में कमी और बढ़ती डिमांड
मक्के की कीमतों पर दबाव
क्लाइमेट चेंज, एल नीनो का संभावित असर, कम बारिश और मिट्टी की नमी में कमी से मक्के के प्रोडक्शन पर असर पड़ने की संभावना है। कुछ इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, मक्के की अवेलेबिलिटी में करीब 15 परसेंट की कमी आ सकती है। ऐसे में बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड और लिमिटेड अवेलेबिलिटी से मार्केट प्राइस पर दबाव पड़ने की संभावना है।
मार्केट के अनुमान बताते हैं कि बड़ी मार्केट कमेटियों में मक्के की कीमतें 31 से 34 रुपये प्रति kg तक पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार ने 2026-27 सीज़न के लिए मक्के का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस वजह से, मार्केट प्राइस MSP से काफी ज़्यादा हैं।
क्या 2027 में देश में मक्के की डिमांड
557 लाख टन तक पहुंच जाएगी?
इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, 2026 में भारत में मक्के की कुल डिमांड लगभग 490 से 500 लाख टन थी, जो 2027 में 550 से 557 लाख टन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि इथेनॉल, जानवरों के चारे और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की वजह से मक्के की डिमांड में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।इसके अलावा, तेल कंपनियों ने 11 बिलियन लीटर इथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं, और इंडस्ट्री 20 परसेंट ब्लेंडिंग टारगेट को पूरा करने के लिए लगभग 1 बिलियन लीटर के एक्स्ट्रा टेंडर की संभावना जता रही है।
बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री के लिए चुनौती
यह स्थिति पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री के लिए चिंता की बात हो सकती है, जो मक्के की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। पोल्ट्री फीड में एनर्जी का मुख्य सोर्स मक्का है। मक्के के साथ-साथ सोयाबीन DOC, खाने का तेल और दूसरे कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे पिछले साल पोल्ट्री फीड के 50 kg बैग की मार्केट प्राइस में लगभग 400 से 450 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, तो फीड बनाने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका असर फीड की सेलिंग प्राइस, पोल्ट्री फार्म की प्रोडक्शन कॉस्ट और फाइनल चिकन प्रोडक्ट की कीमत पर भी पड़ सकता है।
म्यांमार और यूक्रेन से मक्का इंपोर्ट करने की कोशिश
घरेलू मक्के की उपलब्धता और बढ़ते मार्केट प्राइस को देखते हुए, मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि म्यांमार और यूक्रेन से मक्का इंपोर्ट करने की कोशिशें चल रही हैं। जानकारी सामने आ रही है कि गुजरात और तमिलनाडु की दो कंपनियों ने मिलकर करीब 60 हजार टन मक्का खरीदने की तैयारी दिखाई है। अगर इंपोर्टेड मक्का घरेलू मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, तो संभावना है कि सप्लाई बढ़ेगी और कीमत कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगी। इसलिए, शुरुआती मार्केट अनुमान है कि मक्के की कीमत में करीब 5 रुपये प्रति kg की कमी आ सकती है। हालांकि, यह असर इंपोर्ट की मात्रा, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और असल उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
क्या भविष्य में मक्का सोने के भाव तक पहुंच जाएगा?
इन सभी फैक्टर्स, इथेनॉल इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड, पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री की जरूरत, प्रोडक्शन में संभावित गिरावट और इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति को देखते हुए, आने वाले दिनों में मक्के की मार्केट कीमत चर्चा का एक अहम टॉपिक होगी। इंपोर्ट से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है; लेकिन, लंबे समय की मांग को पूरा करने के लिए, घरेलू मक्का का प्रोडक्शन बढ़ाना, बीज की क्वालिटी सुधारना, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी होगा।
कुल मिलाकर, इथेनॉल इंडस्ट्री के मक्का का नया और बड़ा कंज्यूमर बनने के साथ, मक्का एनर्जी सेक्टर में खेती का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा, न कि सिर्फ़ जानवरों के चारे के लिए कच्चा माल। इसलिए, मक्का के प्रोडक्शन, उपलब्धता और बाज़ार की कीमत का पोल्ट्री, डेयरी, किसानों और कंज्यूमर्स पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।
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