इथेनॉल उद्योगाची मक्यावर नजर; भारतात मक्याच्या दरवाढीचा दबाव वाढणार!

साखर आणि तांदळावरील निर्बंधांमुळे इथेनॉल कंपन्यांचा मक्याकडे कल: 2027 मध्ये मक्याची मागणी 557 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज

विशेष वृत्त | ललित लांजेवार:

नागपूर : देशात मक्याच्या बाजारभावात होत असलेल्या वाढीमागे आता केवळ पशुखाद्य उद्योगाची मागणी कारणीभूत राहिलेली नाही, तर इथेनॉल उद्योगही मक्याचा मोठा ग्राहक बनत आहे. केंद्र सरकारने 2026-27 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात उसाच्या रसापासून, साखरेपासून आणि B-Heavy मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीवर निर्बंध आणले आहेत. तसेच FCI च्या अतिरिक्त तांदळापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉललाही मर्यादा घातली आहे. परिणामी इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांसाठी मका हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत असून, त्याचा थेट परिणाम देशातील मक्याच्या मागणी आणि बाजारभावावर होण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉल म्हणजे काय? पेट्रोलमध्ये 20 टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट

इथेनॉल हा अल्कोहोलचा एक प्रकार असून त्याचा वापर पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी केला जातो. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. म्हणजेच E20 पेट्रोलमध्ये 80 टक्के पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉल असते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल उत्पादनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मका, तांदूळ आणि उसापासून मिळणाऱ्या मळीचा वापर केला जातो.

एका क्विंटल मक्यापासून 38 लिटर इथेनॉल

इथेनॉल उत्पादनासाठी वेगवेगळ्या कच्च्या मालाची क्षमता वेगवेगळी असते. उपलब्ध औद्योगिक अंदाजानुसार एका टन मक्यापासून सुमारे 380 लिटर इथेनॉल तयार होते. म्हणजेच एका क्विंटल मक्यापासून जवळपास 38 लिटर इथेनॉल मिळते. तुलनेत एका टन FCI तांदळापासून सुमारे 450 लिटर, तुटलेल्या तांदळापासून 400 ते 440 लिटर, C-Heavy मळीपासून 225 ते 235 लिटर आणि B-Heavy मळीपासून 300 ते 330 लिटर इथेनॉल तयार होऊ शकते. प्रत्यक्ष उत्पादन कच्च्या मालाची गुणवत्ता आणि कारखान्याच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असते.

सरकारने तांदूळ आणि उसाच्या वापरावर मर्यादा का आणली?

तांदूळ हा देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा प्रमुख आहार आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा साठा सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने FCI च्या अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉल उत्पादनावर मर्यादा आणली आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित निविदेनुसार पहिल्या तीन तिमाहींसाठी FCI तांदळापासून जास्तीत जास्त 3.24 अब्ज लिटर, तर खराब अन्नधान्यापासून वर्षभरात 1.6 अब्ज लिटर इथेनॉल उत्पादनाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे साखरेचा पुरवठा आणि बाजारातील उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी 2026-27 या पुरवठा वर्षात उसाचा रस, साखर, सिरप आणि B-Heavy मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची तेल कंपन्यांनी खरेदी मागितलेली नाही. मात्र साखर काढल्यानंतर उरणाऱ्या C-Heavy मळीपासून इथेनॉल उत्पादनाचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.

इथेनॉल उद्योगाला 160 लाख टन मका लागण्याचा अंदाज

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार 2025-26 या वर्षात इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 130 लाख टन मक्याची आवश्यकता होती. 2026-27 मध्ये ही मागणी वाढून जवळपास 160 लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे 30 लाख टनांची अतिरिक्त मागणी निर्माण होऊ शकते. ही वाढ जवळपास 22 टक्के आहे.

विशेष म्हणजे इथेनॉल उद्योगाबरोबरच पोल्ट्री फीड, डेअरी फीड, स्टार्च आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांनाही मक्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. त्यामुळे एकाच कच्च्या मालासाठी अनेक उद्योगांमध्ये स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे आहेत.

उत्पादनात घट आणि वाढती मागणी; मक्याच्या दरावर दबाव

हवामानातील बदल, El Niño चा संभाव्य प्रभाव, कमी पाऊस आणि जमिनीतील ओलावा घटण्यामुळे मक्याच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्योग क्षेत्रातील काही अंदाजांनुसार मक्याची उपलब्धता सुमारे 15 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत वाढती औद्योगिक मागणी आणि मर्यादित उपलब्धता यामुळे बाजारभावावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्याचे दर 31 ते 34 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याचे बाजारातील अंदाज आहेत. केंद्र सरकारने 2026-27 हंगामासाठी मक्याचा किमान आधारभूत दर (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. त्यामुळे बाजारातील दर MSP पेक्षा लक्षणीय जास्त आहेत.

2027 मध्ये देशाची मक्याची मागणी 557 लाख टनांपर्यंत?

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार भारतातील मक्याची एकूण मागणी 2026 मध्ये सुमारे 490 ते 500 लाख टन असताना 2027 मध्ये ती 550 ते 557 लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच इथेनॉल, पशुखाद्य आणि औद्योगिक वापरामुळे मक्याच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

याशिवाय तेल कंपन्यांनी 11 अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदीसाठी निविदा काढली असून, 20 टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी सुमारे 1 अब्ज लिटरची अतिरिक्त निविदा निघण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त केली जात आहे.

पोल्ट्री फीड उद्योगासमोर वाढत्या उत्पादन खर्चाचे आव्हान

मक्याचा सर्वाधिक महत्त्वाचा ग्राहक असलेल्या पोल्ट्री फीड उद्योगासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक ठरू शकते. पोल्ट्री फीडमध्ये मका हा ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत आहे. मक्याबरोबरच सोयाबीन डीओसी, खाद्यतेल आणि इतर कच्च्या मालाच्या दरातही वाढ झाल्याने मागील वर्षभरात पोल्ट्री फीडच्या 50 किलोच्या पिशवीमागे सुमारे 400 ते 450 रुपयांची वाढ झाल्याचे बाजारातील चित्र आहे.

कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास फीड उत्पादक कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम फीड विक्री दर, पोल्ट्री फार्मचा उत्पादन खर्च आणि अंतिम चिकन उत्पादनाच्या किमतीवरही होऊ शकतो.

म्यानमार आणि युक्रेनमधून मक्याच्या आयातीचे प्रयत्न

देशांतर्गत मक्याची उपलब्धता आणि वाढते बाजारभाव लक्षात घेता म्यानमार तसेच युक्रेनमधून मका आयात करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बाजारातील वृत्त आहे. गुजरात आणि तामिळनाडूतील दोन कंपन्यांनी मिळून सुमारे 60 हजार टन मका खरेदी करण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती समोर येत आहे. आयात केलेला मका देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध झाल्यास पुरवठा वाढून दरावर काही प्रमाणात नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मक्याच्या दरात प्रति किलो सुमारे 5 रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते, असा प्राथमिक बाजार अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र आयातीचे प्रमाण, आयात शुल्क, वाहतूक खर्च आणि प्रत्यक्ष उपलब्धता यावर हा परिणाम अवलंबून राहील.

पुढील काळात मक्याला सोन्याचे भाव येणार?

इथेनॉल उद्योगाची वाढती मागणी, पोल्ट्री आणि डेअरी उद्योगाची गरज, संभाव्य उत्पादन घट आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती या सर्व बाबी लक्षात घेता आगामी काळात मक्याचे बाजारभाव चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरणार आहेत. आयातीमुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; मात्र दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत मक्याचे उत्पादन वाढवणे, सुधारित बियाणे, सिंचन सुविधा आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक ठरणार आहे.

एकूणच, इथेनॉल उद्योग हा मक्याचा नवा आणि मोठा ग्राहक बनत असल्याने भविष्यात मका हा केवळ पशुखाद्याचा कच्चा माल न राहता ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचा कृषी घटक ठरणार आहे. त्यामुळे मक्याचे उत्पादन, उपलब्धता आणि बाजारभाव यांचा परिणाम थेट पोल्ट्री, डेअरी, शेतकरी आणि ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे.