इथेनॉलसाठी मका की पोल्ट्रीसाठी स्वस्त खाद्य?

मक्याच्या टंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर; 

पोल्ट्री उद्योगाच्या भवितव्याबाबत PFI चे 

पंतप्रधानांना १२ पानी निवेदन

नागपूर:ललित लांजेवार:देशातील पोल्ट्री उद्योगासमोर निर्माण होणारी मक्याची वारंवार टंचाई, पशुखाद्याच्या कच्च्या मालातील दरांची अस्थिरता आणि वाढता उत्पादन खर्च या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधत Poultry Federation of India (PFI) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रणपाल धांडा यांनी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या १२ पानी निवेदनातून देशात मका, सोयाबीन मील आणि इतर महत्त्वाच्या खाद्यघटकांच्या उपलब्धतेसाठी दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

या निवेदनामुळे पोल्ट्री उद्योगासमोर एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न उभा राहतो—ऊर्जा क्षेत्रातील इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याची वाढती औद्योगिक मागणी आणि अंडी-मांस उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली पोल्ट्री फीडची उपलब्धता यांच्यात योग्य समतोल कसा राखायचा?

हा प्रश्न केवळ फीड कंपन्या किंवा इथेनॉल कारखान्यांपुरता मर्यादित नाही. त्याचा संबंध लाखो पोल्ट्री व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित, मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण भागातील रोजगार आणि सामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात अंडी व चिकन उपलब्ध होण्याशी आहे.

 

१. इथेनॉलसाठी मक्याची मागणी आणि पोल्ट्री उद्योगाची चिंता:

भारतामध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या धोरणाला ऊर्जा सुरक्षा आणि पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. धान्यापासून इथेनॉल उत्पादन केल्यामुळे कृषी उत्पादनांसाठी औद्योगिक बाजारपेठही निर्माण होते.

मात्र, मका हा केवळ इथेनॉल उद्योगाचा कच्चा माल नाही. तो पोल्ट्री फीडमधील प्रमुख ऊर्जा घटक आहे. कोंबड्यांची वाढ, खाद्य सेवन, उत्पादन कार्यक्षमता आणि एकूण उत्पादन खर्च यामध्ये मक्याची महत्त्वाची भूमिका असते. त्याचप्रमाणे सोयाबीन मील हा प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.

अशा परिस्थितीत मक्याच्या उपलब्धतेचा पुरेसा अंदाज न घेता औद्योगिक वापरासाठी अतिरिक्त मागणी निर्माण झाल्यास पोल्ट्री फीडच्या पुरवठ्यावर आणि दरांवर दबाव निर्माण होऊ लागला आहे, अशी चिंता PFI ने व्यक्त केली आहे.

संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, इथेनॉल कार्यक्रमाला विरोध करणे हा या निवेदनाचा उद्देश नाही. उलट, देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि पोल्ट्री क्षेत्राची खाद्य सुरक्षा या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करून धान्याच्या वापराबाबत पारदर्शक धोरण आखले जावे, ही प्रमुख मागणी आहे.

 

२. पोल्ट्री फार्मर्सच्या नफ्यावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो?

पोल्ट्री व्यवसायात फीडचा खर्च हा एकूण उत्पादन खर्चातील प्रमुख घटक असतो. त्यामुळे खाद्याच्या दरातील वाढीचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर होतो.

उदाहरणार्थ, एखाद्या पोल्ट्री फार्मला १० टन म्हणजे १०,००० किलो फीड लागते असे गृहीत धरल्यास, फीडच्या दरात प्रति किलो ₹१ वाढ झाली तर एकूण फीड खर्चात ₹१०,००० ची वाढ होते. दरात प्रति किलो ₹२ वाढ झाल्यास हा अतिरिक्त खर्च ₹२०,००० होतो.हा केवळ खर्च समजण्यासाठी दिलेला उदाहरणार्थ हिशेब आहे; तो सध्याच्या बाजारभावातील प्रत्यक्ष वाढीचा दावा नाही.

याच काळात बाजारात चिकनचा विक्रीदर अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही किंवा पक्ष्यांची वाढ, खाद्य सेवन आणि मृत्युदरामुळे उत्पादन खर्च वाढला, तर फार्मरच्या नफ्यावर आणखी दबाव येतो.

फीड महाग, उत्पादन खर्च जास्त आणि अनिश्चित विक्रीदर अशी परिस्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास शेतकऱ्यांची खेळते भांडवलाची गरज वाढते. कर्जाचे हप्ते, मजुरी, वीज, औषधे, लिटर, वाहतूक आणि इतर खर्च भागवणे कठीण होऊ शकते.

PFI ने आपल्या निवेदनात अशाच आर्थिक साखळीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. फीड महागल्याने पोल्ट्री उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम हॅचरी, फीड मिल, वाहतूकदार, पशुवैद्यकीय सेवा, उपकरण पुरवठादार आणि पोल्ट्री प्रक्रिया उद्योगावरही होऊ शकतो.

 

३. मंडईतील मक्याचा दर आणि प्रत्यक्ष खरेदी खर्च यातील तफावत:

या निवेदनातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी मंडई अहवालातील दर आणि प्रत्यक्ष खरेदीदारांना मका मिळवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च यातील फरक.PFI ने उद्योगातील घटकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष बाजारातील खरेदी खर्च अधिकृत मंडई दरांपेक्षा सुमारे २० ते ३० टक्के जास्त असू शकतो, असे नमूद केले आहे. या फरकाची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

मंडईतील दर आणि फीड मिलपर्यंत पोहोचणाऱ्या मक्याचा अंतिम खर्च वेगवेगळा असू शकतो. कारण त्यामध्ये व्यापाऱ्यांचे मार्जिन, वाहतूक, चढवणे-उतरवणे, साठवणूक, वाळवणे, गुणवत्तेनुसार होणारे समायोजन आणि वित्तपुरवठ्याचा खर्च यांचा समावेश होतो.त्यामुळे केवळ मंडईतील दर पाहून फीड उत्पादकांना प्रत्यक्षात किती खर्च सहन करावा लागतो, याचे अचूक चित्र मिळेलच असे नाही.

अशी व्यवस्था लागू झाल्यास मक्याच्या दरातील वाढीमागील कारणे समजून घेणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे अधिक सोपे होऊ शकते.

४. मक्याचा साठा, साठेबाजी आणि बाजारातील पारदर्शकतेचा प्रश्न:

PFI ने मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे आणि साठवणूकदारांकडे असलेल्या मक्याच्या साठ्याची माहिती वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.

संघटनेच्या मते, मोठ्या प्रमाणातील साठा, खरेदी-विक्री आणि एका बाजारपेठेतून दुसऱ्या बाजारपेठेत होणारी धान्याची वाहतूक यांची पुरेशी माहिती नसल्यास प्रत्यक्ष टंचाई आणि कृत्रिम टंचाई यांतील फरक ओळखणे कठीण होऊ शकते.मात्र, प्रत्येक मोठा साठा हा साठेबाजीचा पुरावा नसतो. शेतीमालाची साठवणूक आणि व्यापार हे बाजारव्यवस्थेचे आवश्यक भाग आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे.

यासाठी संघटनेने डिजिटल ग्रेन स्टॉक अँड ट्रेड डिस्क्लोजर सिस्टीम सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून दैनंदिन साठा, खरेदी, विक्री आणि धान्याच्या हालचालींची नोंद घेणे, तसेच मंडईतील आवक व दरांचा सार्वजनिक डॅशबोर्ड उपलब्ध करणे, अशा उपायांचा त्यात समावेश आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेनुसार साठा लपवणे, संगनमताने दर ठरवणे किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारसही निवेदनात आहे.

५. इथेनॉल उत्पादनावर बंदी नव्हे, तर धान्यवाटपासाठी स्पष्ट नियमांची मागणी:

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इथेनॉल उद्योग आणि पोल्ट्री उद्योग यांच्यात संघर्ष निर्माण करणे हा PFI चा उद्देश नाही.

इथेनॉल उत्पादनामुळे पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, पोल्ट्री उद्योगाला अंडी आणि चिकनचे उत्पादन टिकवण्यासाठी नियमित आणि परवडणाऱ्या दरात खाद्य उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.म्हणूनच PFI ने अतिरिक्त धान्य-आधारित इथेनॉल क्षमता मंजूर करण्यापूर्वी राष्ट्रीय फीड-सुरक्षा मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे.

धान्याचे उत्पादन, उपलब्ध साठा, पोल्ट्री आणि पशुधन क्षेत्राची मागणी, अन्नधान्याच्या गरजा, अपेक्षित बाजारभाव आणि पर्यायी कच्च्या मालाची उपलब्धता यांचा एकत्रित विचार करून धान्यवाटपाचे पारदर्शक नियम तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

जर स्वतंत्रपणे पडताळलेल्या आकडेवारीत फीडची गंभीर टंचाई असल्याचे सिद्ध झाले, तर इथेनॉलसाठी होणाऱ्या अतिरिक्त किंवा ऐच्छिक धान्यवळवणीवर तात्पुरते, प्रमाणबद्ध निर्बंध लागू करण्याचा पर्यायही निवेदनात मांडण्यात आला आहे.

याचा अर्थ सर्व इथेनॉल कारखान्यांवर बंदी घालण्याची मागणी नव्हे. तर प्रत्यक्ष उपलब्धतेनुसार, आवश्यकतेच्या आधारे आणि ठरावीक निकषांनुसार धान्याचा वापर नियंत्रित करण्याची भूमिका आहे.

६. DDGS मुळे फीडची समस्या सुटू शकते का?

धान्यापासून इथेनॉल तयार करताना DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) हे उपउत्पादन मिळते. त्याचा वापर योग्य पोषणमूल्ये आणि गुणवत्तेच्या निकषांनुसार पशुखाद्य किंवा पोल्ट्री फीडमध्ये करता येऊ शकतो.

मात्र, DDGS उपलब्ध आहे म्हणून मक्याची किंवा इतर कच्च्या मालाची कमतरता आपोआप भरून निघेल, असे मानता येत नाही.

त्याची पौष्टिक रचना, प्रथिने, ऊर्जा, पचनक्षमता, गुणवत्ता, किंमत, वाहतूक आणि फीड फॉर्म्युलेशनमधील योग्य वापर या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक DDGS चा वापर कोणत्याही प्रमाणात किंवा प्रत्येक प्रकारच्या फीडमध्ये करता येईलच असे नाही.

PFI ने DDGS चा व्यावसायिक वापर वाढवण्याचा विचार करताना त्याची गुणवत्ता, देशांतर्गत मागणी, निर्यातीच्या शक्यता आणि प्रत्यक्ष खरेदीदारांची क्षमता यांचे वास्तववादी मूल्यांकन करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

म्हणूनच फीड उत्पादकांसाठी पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर हा एक उपाय असू शकतो; मात्र तो वैज्ञानिक पोषणमूल्ये, गुणवत्ता नियंत्रण आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांच्या आधारेच करावा लागेल.

७. मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितही महत्त्वाचे:

मक्याच्या वाढत्या औद्योगिक मागणीमुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांना काही काळ चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता असते. परंतु दुसरीकडे, मक्याच्या वाढत्या खर्चामुळे पोल्ट्री उद्योगाचे उत्पादन कमी झाले, तर भविष्यात फीड क्षेत्राकडून होणारी मागणीही कमी होऊ शकते.

अचानक आयात वाढवणे, औद्योगिक मागणीत बदल होणे किंवा धान्यवाटपाच्या धोरणात अनिश्चितता निर्माण होणे यामुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दरातील अस्थिरतेचा सामना करावा लागू शकतो.यामुळे प्रश्न केवळ पोल्ट्री फार्मर्सच्या खर्चाचा नाही; तर संपूर्ण कृषी मूल्यसाखळीच्या स्थैर्याचा आहे.

PFI ने गरज पडल्यास आयातीचा पर्याय खुला ठेवण्यास विरोध केलेला नाही. मात्र, आयातीचे प्रमाण आणि वेळ निश्चित करताना देशांतर्गत उत्पादन, मंडईतील आवक, प्रादेशिक टंचाई, बंदरांवरील उपलब्धता, आंतरराष्ट्रीय दर आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्याची मागणी केली आहे.

८. दर्जेदार मक्याच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेवर भर:

देशातील मक्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता आवश्यक असल्याचे PFI ने निवेदनात म्हटले आहे.

कृषी विद्यापीठांकडील जमीन, संशोधन सुविधा आणि तांत्रिक कौशल्याचा उपयोग दर्जेदार मक्याच्या बियाण्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी करता येईल, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

त्यासाठी कृषी विद्यापीठे, बियाणे प्रमाणीकरण संस्था, संशोधन केंद्रे आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

याशिवाय योग्य बियाणे, सुधारित शेती पद्धती, सिंचन कार्यक्षमता, वैज्ञानिक साठवणूक, वाहतूक व्यवस्था आणि काढणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

मक्याचे उत्पादन वाढवणे आणि उपलब्ध धान्याचे नुकसान कमी करणे हे दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतात.

९. पुढील ५ ते १० वर्षांसाठी राष्ट्रीय फीड-सुरक्षा कृती आराखडा:

मक्याच्या टंचाईची समस्या वारंवार निर्माण होत असल्यामुळे प्रत्येक वेळी तात्पुरते उपाय करण्याऐवजी पुढील ५, ७ आणि १० वर्षांच्या मागणीचा अंदाज घेणारी राष्ट्रीय यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासाठी केंद्र सरकारचे संबंधित मंत्रालये, राज्य सरकारे, कृषी बाजार नियामक, संशोधन संस्था, मका उत्पादक, फीड उत्पादक, पोल्ट्री उद्योग आणि इथेनॉल उद्योग यांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या यंत्रणेनेत  मका आणि सोयाबीन मीलची भविष्यातील गरज, पोल्ट्री व इतर पशुधन क्षेत्रातील वाढ, औद्योगिक धान्यवापर, हंगामी उत्पादन, संभाव्य आयात आणि हवामानामुळे निर्माण होणारे धोके यांचा अभ्यास करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच, कोणत्या परिस्थितीत केवळ बाजारावर लक्ष ठेवायचे, कधी आयात किंवा वाहतूक विषयक उपाय करायचे आणि कोणत्या परिस्थितीत इथेनॉलसाठी धान्यवळवणीवर तात्पुरते निर्बंध विचारात घ्यायचे, यासाठी पूर्वनिश्चित निकष असावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

१०. सरकारसमोर ३०, ६० आणि ९० दिवसांचा कृती आराखडा:

PFI ने या समस्येवर केवळ चर्चा न करता कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

पहिल्या ३० दिवसांत : आंतरमंत्रालयीन टास्क फोर्स स्थापन करणे, मक्याची उपलब्धता आणि प्रमुख खाद्यघटकांच्या साठ्याचे प्राथमिक मूल्यांकन करणे, टंचाईग्रस्त प्रदेश ओळखणे आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या साठ्याच्या नोंदवहीची विद्यमान व्यवस्था तपासणे.

पहिल्या ६० दिवसांत : मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी अंतरिम अहवाल व्यवस्था सुरू करणे, आवक-उपलब्धता-दर यांचा एकत्रित फीड मार्केट बुलेटिन प्रकाशित करणे आणि आवश्यक असल्यास वाहतूक किंवा प्रमाणबद्ध आयातीचे पर्याय तयार करणे.

पहिल्या ९० दिवसांत : देशाच्या फीड-सुरक्षेचे पहिले मूल्यांकन सादर करणे, पुढील ५, ७ आणि १० वर्षांच्या मागणीचे अंदाज तयार करणे आणि टंचाई निर्माण होण्यापूर्वी हस्तक्षेप करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष निश्चित करणे.

पुढील १२ महिन्यांत : डिजिटल बाजारमाहिती मंच कार्यान्वित करणे, नियमित आढावा यंत्रणा उभी करणे आणि वार्षिक राष्ट्रीय फीड-सुरक्षा अहवाल प्रकाशित करणे.

११. पोल्ट्री फार्मर्ससाठी या मागण्यांचे महत्त्व काय?

पोल्ट्री फार्मर्सच्या दृष्टीने या निवेदनातील प्रमुख अपेक्षा पुढीलप्रमाणे आहेत:

मक्याची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष खरेदी खर्च यांची अधिक अचूक माहिती मिळणे.

फीडच्या कच्च्या मालातील टंचाईचा लवकर अंदाज येणे.धान्याच्या औद्योगिक वापराबाबत पारदर्शक नियम तयार होणे.मका उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीतील अडचणी कमी करणे.पर्यायी फीड घटकांचा वैज्ञानिक आणि आर्थिकदृष्ट्या योग्य वापर वाढवणे.अंडी आणि चिकनच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा धोरणात्मक विचार होणे.

तथापि, या मागण्या मान्य झाल्या तरी फीडचे दर त्वरित कमी होतील, अशी हमी देता येत नाही. मक्याचे प्रत्यक्ष उत्पादन, सोयाबीन मीलचे दर, वाहतूक खर्च, इतर कच्च्या मालाची उपलब्धता, उत्पादन कार्यक्षमता आणि बाजारातील अंडी-चिकनचे दर हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे राहतील.

१२. पुढील निर्णयांकडे संपूर्ण पोल्ट्री उद्योगाचे लक्ष:

Poultry Federation of India ने पंतप्रधान कार्यालयाला या प्रश्नाची तातडीने दखल घेण्याची विनंती केली असून संबंधित मंत्रालयांना वेळबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच, या कामासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करून संघटनेसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

या निवेदनातून एक बाब ठळकपणे समोर येते—भारताच्या कृषी आणि ऊर्जा धोरणात अन्न, पशुखाद्य, इथेनॉल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण रोजगार यांचा स्वतंत्रपणे नव्हे, तर एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे.

इथेनॉल उद्योगाची वाढ आणि पोल्ट्री उद्योगाची आर्थिक स्थिरता या परस्परविरोधी गोष्टी ठरू नयेत. मात्र, त्यासाठी धान्याची उपलब्धता, प्रत्यक्ष साठा, औद्योगिक वापर आणि भविष्यातील मागणी याबाबत विश्वासार्ह माहिती आणि स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे.

पोल्ट्री फार्मर्ससमोरचा खरा प्रश्न केवळ मका महाग होण्याचा नाही; तर भविष्यात पुरेशा प्रमाणात आणि परवडणाऱ्या दरात फीड उपलब्ध राहील का, हा आहे.

सरकारने या प्रश्नाकडे वेळेत लक्ष दिल्यास पोल्ट्री फार्मर्सना उत्पादनाचे नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते, मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करता येऊ शकते आणि ग्राहकांना अंडी व चिकन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध ठेवण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळू शकते.

आता या निवेदनावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि राष्ट्रीय फीड-सुरक्षेसाठी कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे देशातील पोल्ट्री उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

Urgent Intervention to Address the Recurring Shortage of Maize and Other Poultry Feed Materials.