सोयाडीओसी संकटामुळे भारतीय पोल्ट्री उद्योग धोक्यात? फीड दरांमध्ये स्फोटक वाढ; सरकारसमोर मोठे आव्हान

ललित लांजेवार,नागपूर :

भारतीय पोल्ट्री, पशुखाद्य आणि पशुपालन उद्योगावर अभूतपूर्व संकटाचे सावट निर्माण झाले असून, गेल्या काही आठवड्यांतील सोयाबीन मील (डीओसी) दरवाढीमुळे संपूर्ण फीड उद्योग चिंतेत सापडला आहे.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही तर पुढील काही महिन्यांत पोल्ट्री उद्योगास गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. एका महिन्यात 35 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ; 40 टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर वाढ 8 एप्रिल 2026 ते 8 मे 2026 या कालावधीत सोयाबीन मील (डीओसी) चे दर प्रति किलो सुमारे ₹52 ते ₹55 वरून थेट ₹70 पर्यंत पोहोचले.

कॉकरेल फीड के लिए संपर्क करे:9175937925

यामुळे एका महिन्यात 35 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदविण्यात आली असून, ही वाढ 40 टक्क्यांच्या दिशेने जात असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही डीओसीच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, दर प्रति किलो 0.59 अमेरिकी डॉलरवरून 0.74 अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढले आहेत. म्हणजेच जागतिक बाजारातही 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

सोया डीओसीबरोबरच इतर प्रथिनयुक्त कच्चा माल, मका, डी-ऑइल्ड राईस ब्रॅन (DORB) तसेच इतर खाद्य घटकांच्या किंमतींमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे फीड उत्पादक कंपन्या तसेच पोल्ट्री शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होऊ लागले आहे. तीन वर्षांतील उच्चांक; सोयाबीन बाजारात अभूतपूर्व तेजी भारतीय सोयाबीन बाजारात गेल्या 36 महिन्यांतील सर्वाधिक तेजी दिसून येत आहे. प्रमुख बाजारांमध्ये सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल ₹6500 ते ₹7500 पर्यंत पोहोचले आहेत. लातूर आणि राजस्थानमधील कोटा भागात मिल डिलिव्हरी दर ₹7500 प्रति क्विंटलपर्यंत गेल्याने व्यापारी तसेच फीड उद्योगामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कॉकरेल फीड के लिए संपर्क करे:9175937925

बाजारात सातत्याने दरवाढ होत असल्याने व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत आहेत. आगामी काळात दर आणखी वाढतील या भीतीमुळे बाजारात साठेबाजी आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मागणी अधिक आणि पुरवठा मर्यादित असल्याने बाजार सातत्याने वरच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र आहे.

दरवाढीमागील प्रमुख कारणे

1) देशांतर्गत उत्पादनात घट : 2025-26 या हंगामात भारतातील सोयाबीन उत्पादन 15.26 दशलक्ष टनांवरून 12.72 दशलक्ष टनांपर्यंत घसरण्याचा सरकारी अंदाज आहे. उद्योग संघटनांच्या मते हे उत्पादन 11 दशलक्ष टनांपर्यंत खाली येऊ शकते.

2) कमी उपलब्धता आणि मर्यादित आवक : बाजारात सोयाबीनची उपलब्धता घटली असून आवकही मर्यादित आहे. त्यामुळे दरांना मोठा आधार मिळत आहे.

3) डीओसीची वाढती मागणी : पोल्ट्री, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि पशुखाद्य उद्योगात डीओसीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. निर्यात मागणीही मजबूत राहिल्याने पुरवठ्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे.

4) सट्टेबाज खरेदी वाढली : भाव आणखी वाढतील या शक्यतेमुळे व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असून, यामुळे बाजारातील अस्थिरता वाढत आहे.

ब्रॉयलर फीड के लिए संपर्क करे:9175937925

पोल्ट्री उद्योगासाठी धोक्याची घंटा

पोल्ट्री उद्योगात खाद्य खर्च हा एकूण उत्पादन खर्चाच्या 65 ते 70 टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यामध्ये सोया डीओसी हा मुख्य प्रथिन स्रोत असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम अंडी, चिकन, पशुखाद्य आणि मत्स्यपालन उद्योगावर होत आहे. लहान आणि मध्यम पोल्ट्री उत्पादक आधीच कमी नफ्यात व्यवसाय करीत असताना, ही वाढ त्यांना आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आणू शकते. जीएम सोयाबीन मील आयातीची मागणी परिस्थिती गंभीर होत असल्याने राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पोल्ट्री संघटनांनी केंद्र सरकारकडे 1.5 दशलक्ष मेट्रिक टन जीएम सोयाबीन मील आयातीस तातडीने परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.

उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे की, नवीन पीक बाजारात येण्यासाठी अजून सुमारे पाच महिने शिल्लक आहेत. या कालावधीत योग्य उपाययोजना न झाल्यास फीड पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, 2021 मध्येही सरकारने 1.2 दशलक्ष मेट्रिक टन जीएम सोयाबीन मील आयातीस मंजुरी दिली होती. त्यावेळी फीड बाजार स्थिर करण्यात मदत झाली होती.

काउंटर फीड के लिए संपर्क करे:9175937925

एसओपीएचा विरोध दुसरीकडे, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन (SOPA) ने आयातीस विरोध दर्शविला आहे. संस्थेच्या मते देशांतर्गत साठा पुरेसा असून, आयात केल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र पोल्ट्री उद्योगाचा प्रश्न स्पष्ट आहे — फीड उपलब्ध झाले नाही तर पोल्ट्री उद्योग कसा टिकणार? सरकारसमोर समतोल राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर आता शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, पोल्ट्री क्षेत्र आणि ग्राहक यांच्यात समतोल राखत तातडीने निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अन्यथा आगामी काळात अंडी व चिकनच्या दरात वाढ, फीडचा तुटवडा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हा केवळ वस्तू बाजारातील चढ-उताराचा विषय नसून, देशातील प्रथिनाधारित अन्नसाखळी आणि पशुखाद्य सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे.